Bihar Female Reservation बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। उन्होंने पंचायत और निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया | साथ ही अब बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के विकास और उन्हें शासन-प्रशासन , रोजगार में सीधी भर्ती में भी इसका लाभ दिया जाता है | बिहार का 50% महिला आरक्षण मॉडल सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का एक मजबूत दस्तावेज है|
बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य की सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों (जैसे BPSC, बिहार पुलिस, शिक्षक भर्ती आदि) में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू की है| बिहार के शिक्षण संस्थानों और कुछ विशिष्ट शिक्षक नियुक्तियों (Bihar Primary Teacher) में महिलाओं के लिए यह दायरा बढ़ाकर 50% तक भी प्रभावी किया गया है ताकि बेटियों की शिक्षा और अध्यापन के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो सके | इन पदों पर 50% आरक्षण होने के कारण आज बिहार के ग्रामीण और शहरी इलाकों की हजारों महिलाएं सीधे तौर पर अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहीं हैं | लेकिन इस आरक्षण का दायरा क्या है इसके लिए आप इस आर्टिकल Bihar Female 50% Reservation: महिलाओं को किन पदों पर मिलता है 50% आरक्षण? जानें पूरा सच में दी जा रही विस्तृत जानकारी जरुर देखें |
Bihar Female Reservation: महिलाओं को किन पदों पर मिलता है 50% आरक्षण | सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए क्या है नियम?
सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना % आरक्षण ?
अक्सर लोग पंचायती राज के 50% आरक्षण को राज्य की सभी सरकारी नौकरियों से मिला देते हैं, इसलिए यहाँ भ्रम दूर करना आवश्यक है:
- सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation):
बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य की सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों (जैसे BPSC, बिहार पुलिस, शिक्षक भर्ती आदि) में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू की है।
- शिक्षा विभाग में विशेष प्रावधान:
बिहार के शिक्षण संस्थानों और कुछ विशिष्ट शिक्षक नियुक्तियों में महिलाओं के लिए यह दायरा बढ़ाकर 50% तक भी प्रभावी किया गया है ताकि बेटियों की शिक्षा और अध्यापन के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
BPSC TRE के तहत महिलाओं को सरकारी शिक्षकों की बहाली में मिलने
बिहार शिक्षक भर्ती (BPSC TRE) के नियमों के अनुसार:
- प्रारंभिक स्तर (कक्षा 1 से 5): महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है।
- मध्य (Middle – कक्षा 6 से 8), माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर: महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण लागू है। यह 35% आरक्षण केवल बिहार के स्थायी निवासी (डोमिसाइल) महिला अभ्यर्थियों को ही देय है।
- माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) स्तरों पर महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है।
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को लाभ: 35% आरक्षण और नए डोमिसाइल नियम
बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी प्रावधान लागू किया गया है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को प्रशासनिक और सार्वजनिक सेवाओं में सीधी प्राथमिकता मिलती है[1]।
- सभी सरकारी सेवाओं में 35% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण:
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार, राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तरों और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। यह नियम पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग (शिक्षक भर्तियां) और प्रशासनिक सेवाओं (BPSC आदि) सहित सभी विभागों की नौकरियों पर समान रूप से लागू होता है। - केवल बिहार की मूल निवासी (Domicile) महिलाओं के लिए लाभ:
बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लेते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरियों में मिलने वाले इस 35% आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी (मूल निवासी / Domicile Holder) हैं।- अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए नियम: बिहार से बाहर के अन्य राज्यों की जो महिला अभ्यर्थी इन परीक्षाओं (जैसे BPSC, BSSC, या शिक्षक भर्ती) में आवेदन करती हैं, उन्हें इस 35% आरक्षित कोटे का लाभ नहीं मिलता[3][5]। उन्हें अनारक्षित (General / Open Category) श्रेणी के अंतर्गत ही सामान्य प्रतिस्पर्धा के तहत फाइट करना होता है[5]।
- आरक्षित और गैर-आरक्षित दोनों श्रेणियों में लाभ:
यह 35% आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रकृति का है, यानी यह कोटे के भीतर भी लागू होता है[1]। इसका मतलब है कि यह अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), पिछड़ा वर्ग (BC) और सामान्य (Unreserved/General) वर्ग—सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए उनकी श्रेणी के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। - महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा और अन्य छूट:
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई परीक्षाओं में उन्हें अधिकतम आयु सीमा (Age Limit) में भी नियमानुसार विशेष छूट प्रदान की जाती है, जिससे अधिक से अधिक योग्य महिलाएं सरकारी सेवा का हिस्सा बन सकें।
बिहार में महिला आरक्षण का इतिहास और पृष्ठभूमि
बिहार में महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की शुरुआत साल 2005 के बाद तेजी से हुई। राज्य की आधी आबादी को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए। इसी कड़ी में देश में पहली बार किसी राज्य ने स्थानीय निकायों और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटों को आधा यानी 50% आरक्षित करने का ऐतिहासिक फैसला किया |
महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह बड़ा कदम माना गया। अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी से शासन में पारदर्शिता बढ़ी है। यह पहल भविष्य के विकास की मजबूत नींव बन चुकी है।
बिहार में किन पदों पर मिलता है 50% आरक्षण? (पूरी सूची)
यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि 50% आरक्षण का यह प्रावधान मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) और पंचायती राज संस्थाओं के लिए है[3]। आइए जानते हैं वे कौन-से पद हैं जिन पर महिलाओं को सीधे तौर पर 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता है:
- पंचायती राज संस्थाएं (Panchayati Raj Institutions):
बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने साल 2006 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी[3]। इसके तहत ग्रामीण स्तर पर निम्नलिखित पदों पर आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं:- ग्राम पंचायत मुखिया (Gram Panchayat मुखिया)
- ग्राम कचहरी सरपंच (Sarpanch)
- पार्टी सदस्य / वार्ड सदस्य (Ward Members)
- पंचायत समिति सदस्य (Panchayat Samiti Members)
- जिला परिषद सदस्य (District Council Members)
- नगर निकाय चुनाव (Urban Local Bodies):
पंचायती राज की सफलता के बाद, साल 2007 में बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों यानी नगर निकायों में भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया। इसके अंतर्गत आने वाले पद हैं: - सरकारी नौकरी में महिलाओं को लाभ (Benefits to women in government jobs)
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार, राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तरों और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। यह नियम पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग (शिक्षक भर्तियां) और प्रशासनिक सेवाओं (BPSC आदि) सहित सभी विभागों की नौकरियों पर समान रूप से लागू होता है | कुछ विशिष्ट शिक्षक नियुक्तियों में महिलाओं के लिए यह दायरा बढ़ाकर 50% तक भी प्रभावी किया गया है ताकि बेटियों की शिक्षा और अध्यापन के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो सके